उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा ईंधन समायोजन शुल्क व्यवस्था के तहत अतिरिक्त अधिभार लगाने के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिलों का सामना करना पड़ेगा। इस कदम से बिजली बिलों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ और बढ़ जाएगा। बिजली निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अतिरिक्त राशि आगामी बिलिंग चक्र में वसूल की जाएगी और जून से जारी होने वाले बिजली बिलों में दिखाई देगी। उपभोक्ताओं को नियमित बिजली शुल्क के अतिरिक्त ईंधन अधिभार के रूप में यह अतिरिक्त शुल्क अलग से देना होगा। अधिकारियों ने बताया कि बिजली वितरण कंपनियों द्वारा ईंधन और बिजली खरीद लागत में हुई वृद्धि की भरपाई के लिए यह अधिभार लगाया जा रहा है। ईंधन समायोजन शुल्क व्यवस्था के तहत बिजली कंपनियां ईंधन खर्च और बिजली खरीद लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव की भरपाई उपभोक्ताओं से कर सकती हैं।
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली कटौती और आपूर्ति की कमी से संबंधित शिकायतें आ रही हैं, खासकर गर्मी के मौसम में जब बिजली की मांग सबसे अधिक रहती है। बिजली कटौती की खबरों के बीच बिजली बिलों में वृद्धि से उपभोक्ताओं और विपक्षी दलों की आलोचना होने की संभावना है। संशोधित बिलिंग संरचना के तहत, घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मासिक बिजली खर्च में वृद्धि होगी। इसका सटीक प्रभाव खपत के स्तर और लागू टैरिफ श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होगा।
उपभोक्ता समूहों ने इस अतिरिक्त बोझ पर चिंता व्यक्त की है, उनका तर्क है कि लोग पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। कई उपभोक्ताओं ने बिजली आपूर्ति में लगातार हो रही रुकावटों की शिकायतों का हवाला देते हुए इस बढ़ोतरी के समय पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम ने इस निर्णय का बचाव करते हुए कहा है कि यह अधिभार नियामक प्रावधानों के अनुसार लगाया जा रहा है और इसका उद्देश्य बिजली वितरण कार्यों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। जून से संशोधित बिल जारी होने वाले हैं, जिससे राज्य भर के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले हफ्तों में बढ़े हुए शुल्कों का असर महसूस होने की संभावना है।
