उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों के बाद होंगे पंचायत चुनाव, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद होगा इलेक्शन |

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है.18 नवंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसके तहत अब ये चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के पश्चात मई 2027 तक होने की उम्मीद है. इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रशासक के रूप में काम कर रहे मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने समेत विकास, तकनीक, पर्यटन, खेल और ऊर्जा से जुड़े कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है.

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने का अतिरिक्त विस्तार दिया गया है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में साल 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 58,189 ग्राम प्रधान चुने गए थे, जिनका पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था.

 

समय पर चुनाव न हो पाने के कारण राज्य सरकार ने पहली बार ग्राम प्रधानों को ही छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था. जबकि इससे पहले ऐसी स्थिति में सहायक विकास अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाती थी. इस व्यवस्था को लेकर याचिकाकर्ताओं ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था जिसके बाद अक्टूबर 2026 में कोर्ट ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था.

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Author: Real India News

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