राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने मतदाताओं को डराने-धमकाने और प्रलोभन देने से रोकने के लिए, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रत्येक चरण के मतदान से दो दिन पहले मोटरसाइकिल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ), पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों को संबोधित एक आदेश में, सीईओ ने कहा कि मोटरसाइकिल रैलियों पर बिना किसी अपवाद के पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। चिकित्सा आपात स्थिति या पारिवारिक समारोहों के लिए छूट के साथ रात में 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सवारी निषिद्ध है। चिकित्सा आपात स्थिति, पारिवारिक कार्यों और बच्चों को स्कूल छोड़ने या लेने जैसी आवश्यक आवश्यकताओं को छोड़कर, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच पीछे की सीट पर सवारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
मतदान के दिनों में, मतदान और अन्य आवश्यक आवश्यकताओं के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच परिवार के साथ पीछे की सवारी की अनुमति होगी। प्रतिबंधों से छूट की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।
आदेश में कहा गया है कि कई सवारियों वाली मोटरसाइकिलों या मोटरसाइकिलों के समूह को चुनाव के दौरान डराने-धमकाने और जाम लगाने के साधन के रूप में तैनात किया जाता है।
सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल, कई बार, संकीर्ण गलियों और उप-गलियों के माध्यम से नकदी या शराब ले जाने के लिए मोटरसाइकिलों का उपयोग करते हैं, जो आमतौर पर मुख्य सड़कों पर चार पहिया वाहनों पर केंद्रित चौकियों से बचते हैं। “प्रतिबंधों का उद्देश्य मतदाता प्रलोभन के इस चैनल को खत्म करना और हिंसा मुक्त मतदान वातावरण सुनिश्चित करना है…”
इस आदेश ने ऐप-आधारित डिलीवरी कर्मियों के लिए इसकी प्रयोज्यता के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिनमें से कई अपनी आजीविका के लिए मोटरसाइकिलों पर निर्भर हैं और रात भर काम करते हैं। निर्देश में सवारों की इस श्रेणी का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।
आदेश में डीईओ और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, जिला और ब्लॉक-स्तरीय प्रचार मशीनरी के माध्यम से प्रतिबंधों को प्रचारित करने और सख्त प्रवर्तन और निगरानी के लिए समन्वय करने का निर्देश दिया गया। आदेश में कहा गया है, “ऐसा कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे डराया-धमकाया जाए या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो।”
