उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि, निवेश का गंतव्य और देश का ग्रोथ इंजन बनने के साथ ही असीम सम्भावनाओं और समृद्धि वाला उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रिक वाहन क्रान्ति की ओर अग्रसर है। जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिचार्जेबल बैटरी निर्माण के साथ ही अन्य ईवी प्लान्ट स्थापित करने के लिए हिन्दुजा, टाटा, रिलायंस, अडानी के साथ ही कई देशी और विदेशी कम्पनियां हजारों करोड़ का निवेश करते हुए अपना प्लांट स्थापित करने के लिए न सिर्फ इच्छुक हैं, बल्कि अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईकोसिस्टम सृजन को लेकर शुक्रवार को आयोजित राउण्ड टेबल सम्मेलन में देश की कई प्रतिष्ठित कम्पनियों ने सम्मिलित होते हुए न सिर्फ अपना निवेश प्रस्ताव रखा, बल्कि निवेश के लिए एमओयू भी साइन किए। जिन्हें हर सम्भव मदद का वादा किया गया।
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईकोसिस्टम सृजन को लेकर होटल हयात में आयोजित राउण्ड टेबल सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है लेकिन विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम बेपरवाह नहीं हैं, अपनी प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारा नजरिया संरक्षण एवं संवर्धन का है। मंत्री नन्दी ने कहा कि आज हम एक युगांतकारी कदम बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ई-कोसिस्टम सृजन को लेकर आयोजित यह राउण्ड टेबल सम्मेलन स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ पर्यावरण एवं आर्थिक उन्नति के मानकों पर ऐतिहासिक प्रयास है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या आवश्यक ईंधन संसाधनों की घटती मात्रा और पर्यावरण प्रदूषण का संकट, यह सब एक दुष्चक्र का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया रहने लायक बचे, इसके लिए आज इन चुनौतियों पर विचार और विमर्श अति आवश्यक प्रतीत होता है। इस विमर्श से निकला एक सशक्त विकल्प है इलेक्ट्रिक वाहन। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन आज की जरूरत है। जननायक विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के संदर्भ में एक सहयोगी प्रयास है।
ईलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ सबसे अग्रणी राज्या उत्तर प्रदेश
मंत्री नन्दी ने कहा कि फरवरी 2023 तक लगभग 4,15,000 ईलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ उत्तर प्रदेश ऑन रोड ईवी की संख्या में सबसे अग्रणी राज्य है। विभिन्न हरित मार्गों पर 500 से अधिक बसें संचालित हो रही हैं। अकेले लखनऊ में प्रतिदिन लगभग 35 हजार यात्री इलेक्ट्रिक बसों से यात्रा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2030 तक ईलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से पारम्परिक वाहनों को प्रतिस्थापित करने का विश्वास व्यक्त किया है।
इस उभरते हुए सेक्टर में सफलता एवं सक्षमता के नए मानकों को स्थापित करने के क्रम में हमारी प्रदेश सरकार नवीन इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 का सक्रिय एवं प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। नवीन इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में सब्सिडी, पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स में प्रथम तीन वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट एक ऐतिहासिक कदम के रूप में है। मंत्री नन्दी ने कहा कि ईलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में अवसरों का लाभ उठाने, निवेश आकर्षित करने एवं सतत विकास में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 का सुचारू कार्यान्वयन कर रहा है।
Electric Vehicle राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार अनेक कदम उठा रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। ईवी का त्वरित अंगीकरण, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य मंत्री औद्योगिक विकास जसवन्त सिंह सैनी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन विभाग दयाशंकर सिंह, आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह, एमडी एवं सीईईओ, अशोक लेलैंड शीनू अग्रवाल, विशाल चोपड़ा हेड पब्लिक अफेयर, नायरा एनर्जी, रमन भाटिया एमडी एवं सीईओ सर्वोटेक, महेश बाबू एमडी एवं सीईओ स्वीच मोबैलिटी, ईवी डिवीजन हिन्दुजा ग्रुप, महेश मनी चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर अशोक लेलैंड, एसके चड्ढा सीनियर एडवाइजर हिन्दुजा ग्रुप के साथ ही कई कम्पनियों के मालिक मौजूद रहे।
