अभी थलसेना, वायुसेना व नौसेना के कार्मिकों को इनके अलग अलग अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता था। यह तीनों सेनाओं के भावी एकीकरण या थिएटराइजेशन में एक बड़ी बाधा मानी जा रही थी। अब तीनों सेनाओं के कार्मिकों को मिलाकर बनने वाली किसी कमांड या इकाई के सभी कार्मिकों को अंतर सेवा संगठन विधेयक के प्रावधानों से ही नियंत्रित किया जा सकेगा यानी इन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के लिए मूल संगठन में भेजने की जरूरत नहीं होगी। कदाचार या अनुशासनहीनता के मामलों का शीघ्र निपटान होने के साथ अलग अलग तरह की कार्यवाहियों में लगने वाला धन व समय भी बचेगा।