19 जुलाई के बाद से हालात ज्यादा नाजुक

मणिपुर में स्थिति सुधर ही रही थी कि 19 जुलाई की शाम को दो महिलाओं के साथ दरिंदों की भीड़ द्वारा किये जाए रहे अत्याचार का वीडियो वायरल हो गया जिसके बाद स्थिति फिर बिगड़ने लगी है। उसके बाद चुराचांदपुर के तोरबुंग बाजार इलाके में हथियारबंद उग्रवादियों की एक समूह ने कम से कम 10 खाली पड़े मकानों और एक स्कूल में आग लगा दी।

पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों की भीड़ के आगे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं चल रही थीं जिसे देखकर ऐसे लग रहा था कि ये महिलाएं हथियारों से लैस उग्रवादियों के लिए मानव ढाल का काम कर रही थीं। उसने बताया कि भीड़ द्वारा किए गए हमले में ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और देसी बम फेंके गए। अब लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उग्रवादियों के सामने केंद्र और बिरेन सरकार पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं।

भारतीय सेना ने की थी AFSPA की मांग

मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच सेना ने AFSPA (आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट) की मांग की थी। मणिपुर में भारतीय सेना और असम राइफ़ल की टुकड़ियां मौजूद हैं। लेकिन AFSPA ना होने की वजह से सेना मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर सम्भाल तो रही हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। इसलिए इसकी मांग की जा रही है।

मणिपुर में जारी जातीय हिंसा में 145 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 3500 लोग घायल हैं। हालात पर काबू पाने के लिए मणिपुर में इस समय मुख्यमंत्री के कहने के बाद 3 मई से लेकर अभी तक भारतीय सेना और असम राइफ़ल की कुल मिलाकर 123 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। लेकिन आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर एक्ट (AFSPA) ना होने की वजह से पूरी ताकत के साथ सेना मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर सम्भाल तो रही हैं लेकिन कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रही।

पूरा मामला जानिए

बता दें कि, अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद पहली बार 3 मई को झड़पें हुई थीं। मेइती समुदाय मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय नागा और कुकी जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं। राज्य में शांति बहाल करने के लिए करीब 35,000 सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है।

लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, जिस कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक इस हिंसा में 145 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 3500 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। केंद्र की मोदी और राज्य की बिरेन सरकार अब तक इस मसले पर पूरी तरह विफल दिखी है।